El Atlas Comparativo de Defensa es la primera fuente regional de información sobre temas de defensa regional. Ofrece información práctica proporcionada por instituciones oficiales relacionadas con el tema, presentada tanto de manera comparativa como específica por país según los datos. Además, el Atlas contiene documentos analíticos escritos por miembros de la Red para ayudar en la interpretación de los datos presentados. Es un proyecto que la Red comenzó por primera vez en 2004 y desde entonces ha sido publicado cada dos años. Su cuarta edición, 2010, amplía su impacto mediante la incorporación de información sobre Cuba y el Caribe anglófono, y la edición de 2012 incorporó por completo estos países en la totalidad de la publicación.
MÁSJusticia militar
La legislación vigente que enmarca la justicia militar en América Latina contiene el reglamento normativo de las fuerzas armadas.
El acceso a esta información es uno de los desafíos para el control civil y la autonomía militar dado que las normas internas, implicaciones y características del sistema de justicia militar son literalmente desconocidas para los civiles en varios países, principalmente por la falta de acceso respetuoso a la información.
RESDAL ha asumido la tarea de recopilar, sistematizar y organizar la información sobre el tema. Como resultado se elaboró el primer material, presentado en la publicación “Justicia militar: entre la reforma y la permanencia”, compilada por Juan Rial.
Entrenamiento y educación militar
La legislación vigente que enmarca la justicia militar en América Latina contiene el reglamento normativo de las fuerzas armadas.
El acceso a esta información es uno de los desafíos para el control civil y la autonomía militar dado que las normas internas, implicaciones y características del sistema de justicia militar son literalmente desconocidas para los civiles en varios países, principalmente por la falta de acceso respetuoso a la información.
RESDAL ha asumido la tarea de recopilar, sistematizar y organizar la información sobre el tema. Como resultado se elaboró el primer material, presentado en la publicación “Justicia militar: entre la reforma y la permanencia”, compilada por Juan Rial.
La labor de las fuerzas militares en el contexto de la crisis del covid-19
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 se había convertido en pandemia. Para entonces, el virus ya circulaba por todo el mundo y se había convertido en un problema mundial. Fue precisamente la intensa conexión entre países en un mundo globalizado lo que provocó que tantas personas se vieran afectadas en todos los continentes y en poco tiempo.
Es en este contexto, y como se señaló en el Boletín anterior, donde las fuerzas armadas fueron llamadas a desempeñar un papel en la respuesta a la crisis.
El presupuesto de defensa en América Latina
A través del trabajo conjunto con especialistas en trabajo presupuestario, RESDAL ha emprendido este programa de formación para organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de promover la participación ciudadana en el tema y brindar elementos para diseñar una estrategia de incidencia acorde a las distintas realidades nacionales.
Es a través del intercambio de conocimientos y experiencias que surgen nuevas ideas, pilar fundamental para contribuir a una mejora real en la vida de mujeres, niñas, hombres y niños.
más Indice de Seguridad Pública
El Indice de Seguridad Pública cubre el istmo centroamericano, incorporando los casos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y Nicaragua.
Proporciona información actualizada en un formato comparativo y específico del país sobre el panorama de la seguridad pública en una región que se ha destacado por el crimen y la violencia.
También presenta un mapeo detallado de los lineamientos políticos, instituciones, políticas y programas diseñados para combatir el problema, además de cubrir pilares temáticos como el rol de las fuerzas armadas, la seguridad privada y la seguridad fronteriza. y migración.
Las previsiones sobre la gravedad del cambio climático y los impactos negativos como la ocurrencia de desastres, condicionan la seguridad de las poblaciones. Este estudio, realizado por Dolores Bermeo Lara y Nathalie Pabón Ayala, se enfoca en el marco legal e institucional de la participación de fuerzas armadas en respuesta a desastres, en seis países de la región latinoamericana: Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y México. Incluye también como aporte el caso de la Unidad Militar de Emergencias de España (UME).
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